ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਅ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਓਪੀਐੱਸ ਵਾਂਗ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।