ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਟਬੋਟ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈਟਬੋਟ ਮਾਡਲ ChatGPT ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
.jpg)
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ AI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀ AI ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
.jpg)
ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ OpenAI, Microsoft, Alphabet’s Google ਅਤੇ Bard ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਚੈਟਬੋਟਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
